Land Registration New Rules बड़े बदलाव!
भूमि पंजीकरण (Land Registration) को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देना और धोखाधड़ी को रोकना है। यदि आप Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha या West Bengal में भूमि खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है।
1. Land Registration New Rules
नए नियमों के अनुसार, ऑनलाइन पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और तेज़ बनाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
- Aadhaar Card Linking: अब संपत्ति के स्वामित्व की पुष्टि के लिए आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा।
- Online Registration: खरीदार और विक्रेता अब ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।
- Video Recording: संपत्ति सौदे के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी जिससे धोखाधड़ी को रोका जा सके।
- Digital Payment: Stamp Duty और Registration Fees का भुगतान UPI, Net Banking और अन्य डिजिटल माध्यमों से किया जाएगा।.
2. राज्यवार भूमि पंजीकरण शुल्क और प्रक्रिया
हर राज्य में Stamp Duty और Registration Process अलग-अलग हो सकती है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न राज्यों की जानकारी दी गई है:
| राज्य | स्टांप ड्यूटी (पुरुष) | स्टांप ड्यूटी (महिला) | पंजीकरण शुल्क | डिजिटल सुविधा |
|---|---|---|---|---|
| Delhi | 6% | 4% | 1% | Yes |
| Uttar Pradesh | 7% | 6% | 1% | Yes |
| Bihar | 5% | 3% | 1% | Yes |
| Jharkhand | 4% | 3% | 1% | Yes (NGDRS) |
| Odisha | 5% | 4% | 1% | Yes |
| West Bengal | 6% | 5% | 1% | Yes (Bhulekh Portal) |
3. भूमि पंजीकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया
अब भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और तेज़ बनाया गया है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपनी संपत्ति रजिस्टर कर सकते हैं:
- Documents Ready करें:
- Aadhaar Card, PAN Card
- Sale Deed (बिक्री विलेख), Non-Encumbrance Certificate (गैर-भार प्रमाणपत्र)
- Revenue Records, Property Tax Receipts
- Online Application Fill करें: सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- Stamp Duty & Registration Fees जमा करें: डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें।
- Biometric Verification: आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक होगा।
- Final Approval और Digital Certificate: प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
4. नए नियमों से क्या होगा फायदा?
सरकार द्वारा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने से Land Registration प्रक्रिया में निम्नलिखित फायदे होंगे:
- धोखाधड़ी की संभावना होगी कम: Aadhaar Linking और Video Recording से फर्जी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा।
- समय और पैसे की बचत: Online Registration से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- सरकारी राजस्व में वृद्धि: Digital Payment से सरकारी आय में इजाफा होगा।
- पारदर्शिता में वृद्धि: ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से लोग अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी कहीं से भी देख सकते हैं।
निष्कर्ष:
नए Land Registration Rules 2025 के तहत प्रक्रिया को डिजिटल और सुरक्षित बनाया गया है। खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए यह बदलाव बेहद फायदेमंद साबित होगा। यदि आप भूमि खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को समझना और अपनाना अनिवार्य है।
Disclaimer: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। किसी भी कानूनी या वित्तीय निर्णय से पहले सरकारी स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें।
